
काठमाडौँं । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले संसद्लाई छलेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पुनले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयक पारित भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउनुभएको हो ।
सलाइ बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, सुक्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतलमा लगाइएको अन्तःशुल्क समेत सरकारले घटाएको सांसद पुनको आरोप छ ।
माओवादी नेता पुनले संसद् चलिरहेको र आर्थिक विधेयक भर्खरै मात्र पारित भएको अवस्थामा पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर परिवर्तन गरेर आर्थिक अपराध गरेको लगाउनुभयो । पुनले करका दर हेरफेरप्रति त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नुभएको छ ।
‘भर्खरै आर्थिक विधेयक पास भएको छ, पहिलो चौमासिकमै सरकारले करका दर हेरफेर गरेको छ’ बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो– ‘यसप्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी संसद्लाई छलेर करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ । यसबारे के भएको हो रु किन गर्न खोजेको हो ? जवाफ देओस् ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश
- रवि लामिछाने अस्वस्थ, रगत परीक्षणको लागि वीर अस्पताल पठाइयो