काठमाडौँ। नेपाल– भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (एफडीआई) ले  व्यापार र पारवहनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको २७ र २८ गते दुई दिनसम्म चलेको बैठकले अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतुले व्यापार र पारवहनमा सहकार्य सम्बन्धी निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रमुख प्रतिनिधि सम्मिलित नेपाली टोलीको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले गर्नुभएको छ ।  काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावास तथा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित भारतीय टोलीको नेतृत्व भारत सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव विपुल बंशलले गर्नुभएको थियो । व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन लक्षित द्विपक्षीय संयन्त्र आईजीएससीको बैठकमा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको हो । दुवै पक्षले औषधीय तथा आयुर्वेदिक वस्तुका लागि आपसी बजार पहुँचबारे छलफल गर्नुभएको छ । 

भारतीय पक्षले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) लाई प्रोत्साहन गर्न पेरिस महासन्धिको व्यवस्थाको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारेको जनाएको छ । नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलमार्ग निर्माणसहित भारत र नेपालबीचको निर्वाध अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ गर्न द्विपक्षीय पहलको आवश्यकतालाई बैठकले जोड दिएको थियो । समृद्ध द्विपक्षीय व्यापारबारे साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै दुवै पक्षले यी पहल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

नेपालको आयात र निर्यातमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको भारत नेपालको प्रमुख व्यापार र लगानी साझेदारको रूपमा रहेको छ । यस बैठकमा भएको छलफलले दुई देशबीचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप मजबुद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।