
काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत्, आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ ।
दुईदिने भ्रमणका क्रममा आज नेपाल आउनुभएका खट्टरले भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस र बाँध क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको हो । सोही अवसरमा उहाँहरूले आयोजनाको ‘युनिट–२’ को संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नाका साथै वृक्षरोपण गर्नुभयो ।
अवलोकनका क्रममा मन्त्रीद्वयले हालसम्मको आयोजनाको प्रगति र आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा ठेकेदार कम्पनीसँग जानकारी लिनुभएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा भारत सरकारले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिनुभयो । “अरुण तेस्रो देशकै महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोेजना भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, सरकारले कुनै कमी हुन दिँदैन,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
भारतका विद्युत्मन्त्री खट्टरले नेपाल जलविद्युत्को क्षेत्रमा अपार सम्भावना भएको मुलुक भएकाले ऊर्जा क्षेत्रबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न सके दुवै देशलाई फाइदा हुने भएकाले समयमै सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भारत सरकार नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सङ्खुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकाको सिमानामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाट क्षमताको छ । उक्त आयोजना विसं २०७५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो । रु एक खर्ब चार अर्ब लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने उक्त आयोजना निर्माणको ठेक्का भारतीय सतलज हाइड्रोपावर कम्पनीले लिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव