
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा शून्यप्रायः योगदान भएपनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय सन्तुलनका लागि ठूलो चुनौती भएको बताउनुभयो । विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर अवसर पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अति कम विकसित मुलुक जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेका बताउनुभयो ।
‘हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, डढेलो, हिम पहिरोको प्रकोप, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो– जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानुपर्छ ।’
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा ठूला वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू देखिएका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई तादात्म्य मिलाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्न थप स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिकी प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति निर्माताबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहज तवरले हानिनोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभय– ‘एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु ।’ अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश