काठमाडौँ । सरकारले  असुरक्षित भीपीएन प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ ।  सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन खोजेको प्रष्ट्याएको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार, सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्न पटक–पटक आह्वान गरिएको र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि यो प्रक्रिया तीव्र पारिएको हो । गत भदौ १२ मा सात दिनभित्र सूचीकरणका लागि दिइएको समयसीमामा सम्पर्क नगरेका सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गरिएको छ ।

हाल हाम्रो पात्रो र ग्लोबल डायरी प्रालि सूचीकृत भई सक्रिय छन्, भने एक्स र वी च्याटले सूचीकरणका लागि जानकारी मागेका छन् । मन्त्रालयले सूचीकरण नभएका सञ्जालको पहुँच निषेध भएको जनाउँदै असुरक्षित भीपीएन प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

सूचीकरण निःशुल्क हुने र सूचीकृत भएपछि सञ्जाल पुनः सक्रिय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने र स्वनियमन अनुगमन गर्ने अधिकारी तोकेर सूचीकरण हुन आह्वान गरिएको छ । मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न नागरिक र सरोकारवालालाई अपिल गरेको छ ।