
बाँके । जिल्लाका अधिकांश हुलाक कार्यालयले भाडाका भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् । केहीले भने गाविस कार्यालयमा आश्रय लिएका छन् ।
हुलाकका आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको अतिरिक्त हुलाक सङ्घका अध्यक्ष नारायण गडरियाले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारविहीन कार्यालयबाट न्यून सुविधामा काम गर्नुपरेको उहाँको गुनासो छ ।
नरैनापुर, राप्ती सोनारी, जानकी र डुडुवा गाउँपालिकामा रहेका हुलाक कार्यालयको अहिलेसम्म आफ्नै भवन नरहेको जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख गोविन्दप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । विगतमा इलाका र अतिरिक्त कार्यालयका रुपमा रहेका हुलाक कार्यालयलाई अब स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
हाल बाँकेमा ११ इलाका र ३५ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन् । बाँके जिल्ला हुलाक कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया तथा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको हुलाक स्टेशनरी र डाँक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
रेडियो नवीकरण
सूचना विभागबाट प्रवाह हुने सेवा पनि हुलाक कार्यालयबाट प्रदान हुन थालेको छ । एफ।एम रेडियो तथा केवलको नवीकरण तथा अनुगमन, पत्रपत्रिकाको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी, प्रेसपास नवीकरणलगायत सेवा प्रवाह पनि सोही कार्यालयलबाट भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरीले हुलाक कार्यालयलाई पूर्वाधार नपुगेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले हुलाक चिठीपत्रलगायत दस्तावेज सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासम्म पु-याउने विश्वसनीय माध्यम भएकाले सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा।पनि यसको महत्व रहेको बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कहाँबाट ल्याएर लुकाए ४ करोड ? घरधनी पक्राउ
- चाडपर्व लक्षित शुपथ मूल्य पसल खुल्दै, कति पाइन्छ छुट ?
- अर्थमन्त्री पौडेल र विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुटबीच भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने
- मनाङमा उपनिर्वाचनका लागि भदौ १९ देखि दल दर्ता गरिने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू
- एमालेभित्र विद्याको पक्षमा लहर बढ्दै, ईश्वर पोखरेलले फरक मत लैजाने
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एससीओ शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन
- प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच चीनमा भेटवार्ता
- प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मुद्दा उठाउने