
न्यूयोर्क । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।
महिलाको अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आयोगको मंगलबार यहाँ भएको ६८औँ बैठकमा मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले महिला र बालबालिकाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको, पारिवारिक र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको, महिलाहरूका लागि सङ्घ, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको जानकारी दिँदै महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारकाले समान वेतन, स्रोतको पहुँचमा समानता सुनिश्चित गर्न ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वव्यापीरूपमा महिला र बालबालिकालाई वित्तीय साधनमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संसारभर पुरुषको तुलनामा महिला गरिबीको रेखामुनि अधिक रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रसङ्घका महासचिवको प्रतिवेदनमा पनि महिला र पुरुषबीच रोजगारी, वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साधनमा पहुँच नपुगेको उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । उहाँले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा ध्यान दिन विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुभयो ।
आगामी शुक्रबार समापन हुने बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल, राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा लगायत सहभागी हुनुहुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव