काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब  ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण  २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकामा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ  थप वृद्धि भई कूल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब  ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ’  कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई  ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव ०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल  ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैया बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा ३  खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१ दशमलव १७ प्रतिशत बराबर हो ।

यस वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति भने ३० दशमलव १७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले ४खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५० दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबर ऋण भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो ।