
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी शिक्षण संस्थाका रुपमा विकास गर्न आफू लागि परेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बुधबार बालुवाटारमा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय योगदान दिनुभएका विज्ञसँगको छलफलमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बन्न नदिन खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छनोट गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभएको हो । ‘देश बनाउन सबभन्दा ‘बेष्ट ब्रेन’ केन्द्रित हुनुपर्छ, विश्व विद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाउनु हुँदैन भनेर विगतको परम्परामा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न लागिएको छ, यसमा बौद्धिक समुदायको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उज्यालो र समुन्नत नेपालका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा अनवरत काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै आमजनतालाई देशमै भविष्य छ भनेर भरोसा दिनुपर्ने दायित्व राज्यको भएकाले यसमा बौद्धिक समुदायको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो ।
‘देश बनाउने जिम्मा सरकार, सबै राजनीतिक दलका साथै विभिन्न तह र तप्काका जनसमुदायको हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा रुपान्तरणको खाँचो छ । यसका लागि राज्यका साथै सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
छलफलमा डा केदारभक्त माथेमा, डा पीताम्बर शर्मा, डा विद्यानाथ कोइराला, डा चैतन्य मिश्र, प्रा कृष्ण खनालसहित प्रबुद्ध व्यक्तित्व सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले हालै विश्वविद्यालयमा भागबण्डा नगर्ने र ‘मेरिटोक्रेसी’बाट उपकुलपति छान्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुले नयाँ आशा पलाएको बताउनुभएको थियो । उहाँहरुले समग्र शिक्षा क्षेत्रसहित विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्नेगरी सुधार थाल्न सुझाव दिनुभएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बौद्ध स्तूपामा पूजा, आराधना
- लुम्बिनीमा शोभायात्रा, प्रधानमन्त्रीद्वारा औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन
- आज किराँत समुदायले उँभौली पर्व मनाउँदै
- आज २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइँदै
- यी हुन् राजसंस्था पुन:स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिको बैठक निर्णयहरु
- गृहमन्त्रीको साथी बनेर कर्मचारीलाई धम्काउने पक्राउ
- प्रतिनिधिसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित
- वैशाख २८ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्ने
- पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालको निधन
- खुले सरकारी विद्यालय