दैलेख । सरकारले दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि तदारुपता देखाएको छ । अहिले निर्णायक सर्वेक्षणका लागि जिल्लाको भिरखेतमा मुख्य पोइन्टको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । 

यहाँको भू–भागमा कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास छ भनेर अन्तिम अन्वेषणका लागि भैरवी गाउँपालिका–१ भिरखेतमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अहिले उक्त क्षेत्रमा रिग हाउस अर्थात ड्रिल गर्ने मुख्य पोइन्ट निर्माणको ८० प्रतिशत काम सकिएको खानी तथा भूगर्व विभागका आयोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कामदार बस्ने क्याम्प लगायतका काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।

नेपालको दैलेखमा रहेको भू–भाग पेट्रोल र ग्यासको स्रोतका रुपमा विश्वकै महत्त्वपूर्ण स्थान हुनसक्ने अहिलेसम्मका अध्ययनले देखाएको प्रमुख नापितले जानकारी दिनुभयो । अन्तिम ड्रिलिङबाट के कति परिमाणमा ग्यास र पेट्रोल छ भनेर पत्ता लाग्ने जनाउँदै यसले देशकै आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हुनेमा आशावादी भएको उहाँले बताउनुभयो ।  

नापितका अनुसार जमिनमुनि चार किलोमिटर डिल गरेर अध्ययन गरिने छ । ‘ड्रिलिङका लागि ठूलो मेसिन चीनबाट मागाइएका छ । त्यहाँबाट कलकत्ता बन्दरगाहासम्म आउन एक महिना लाग्दछ । कलकत्ताबाट १५ दिनभित्र दैलेख आइपुग्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

ठूला सवारीसाधन ल्याउनका लागि कर्णाली राजमार्ग र साँगेतडाको सडक निर्माण पनि तीब्र गतिमा भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

दैलेखमा २०७६ साल असोजदेखि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्को काम शुरु भएको थियो । नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्व विभाग र चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । चीनको प्राविधिक टोलीले सेस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटटेल्युरिक र जिओ केमिकल सर्वे सम्पन्न गरेपछि अन्वेषणका लागि थप बाटो खुलेको थियो । 

दैलेखको विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा विवाद रहेकामा सोको समाधान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुषालले बताउनुभयो । भुषालको अगुवाइमा सबै पक्षसँग समन्वय गरेर समास्या समाधान गरिएको थियो ।

जिल्लामा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि सरकारले भैरवी–१ भिरखेतका २७ घरपरिवारको ४५ रोपनी जग्गाका लागि प्रतिरोपनी १ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको छ ।