
काठमाडौंँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनले काम गर्न नपाउनु हुने भएको छ ।
कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पुनलाई अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ । उच्च अदालत पाटनले कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पुनलाई कामकाज नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले पुनको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पशुपति क्षेत्र भरत मरासिनीले कोषको कार्यकारी निर्देशकमा योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै २६ पुस १६ गते उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नूभएको थियो । उच्च अदालतले मरासिनीको रिट सुनुवाइ गर्दै कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पुनलाई कामकाज नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संचार क्षेत्रकी पुनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको योजना अनुसार पुस ४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बौद्ध स्तूपामा पूजा, आराधना
- लुम्बिनीमा शोभायात्रा, प्रधानमन्त्रीद्वारा औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन
- आज किराँत समुदायले उँभौली पर्व मनाउँदै
- आज २५६९ औं बुद्ध जयन्ती मनाइँदै
- यी हुन् राजसंस्था पुन:स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिको बैठक निर्णयहरु
- गृहमन्त्रीको साथी बनेर कर्मचारीलाई धम्काउने पक्राउ
- प्रतिनिधिसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित
- वैशाख २८ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्ने
- पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालको निधन
- खुले सरकारी विद्यालय