काठमाडौँ ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले कानुन व्यवसायलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन (दोस्रो संशोधन)  विधेयक, २०५१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘कानुन व्यवसायलाई व्यावसायिक र समयसामयिक बनाउन परिषद्को ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी छ’  मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो– ‘अनुशासनको कारबाही, वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्डलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ, यसले कानुन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्छ । समितिमा बृहत् छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

त्यही मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले लयर्स एकेडेमी खोलेर कानुन व्यवसायीलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको र विधेयक धेरै विषय परिमार्जन गरेर आएको बताउनुभयो । उहाँले तालिमका लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको र विधेयकमा विभिन्न चरणमा सजायका प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि सरोकार भएका पक्ष र विज्ञसँग छलफल गरेर दफावार छलफल गरिने बताउनुभयो ।