काठमाडौँ । नेपालले दिगो विकासबारे तेस्रोपटक राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा गर्ने भएको छ । 

नेपालले आगामी असार (जुलाई) महिनाभित्र दिगो विकाससम्बन्धी ‘राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा’ (भोलन्टरी नेशनल रिभ्यु–भिएनआर) प्रतिवेदन तयार पारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) अन्तर्गतको उच्चस्तरीय  राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले मंगलबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा कार्यशालामा आयोजना गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यका सम्बन्धमा नेपालले सन् २०२३ सम्ममा हासिल गरेका उपलब्धिको समीक्षा र अबको कार्यदिशाबारे राय–सुझाव लिएको हो । यसअघि नेपालले पहिलोपटक सन् २०१७ र दोस्रोपटक सन् २०२० मा समीक्षा गरेको थियो । अबको छ महिनाभित्रका तेस्रोपटक समीक्षा गरिने आयोगले जनाएको छ ।

कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले गरिरहेको काम र नतिजाको समीक्षा, अरु देशका राम्रा अभ्यास, विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य र राय सुझाव लिनका लागि कार्यशाला आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

 दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध रहेको र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका सरकारले भूमिका निभाइरहेको उहाँको भनाई छ । ‘दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम प्रभावकारी ढङ्गले भएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ बाट लागू हुनेगरी तयार भइरहेको १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजनासहित मस्यौदा तयार भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । दिगो विकाससम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय स्वेच्छिक समीक्षा तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको दिगो विकास कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले काम गरिरहेको छ । 

आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाले सचिवालयको रुपमा काम गरिरहेको छ । नेपालले यो प्रतिवेदन आगामी जुलाईमा सयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालका लागि आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्डीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले गरिरहेका कामको प्रशंसा गर्नुहुँदै थप प्रगतिमूलक नतिजाका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालको प्रगति प्रसंशनीय छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘ विश्वका अरु केही देशको तुलनामा नेपालको प्रगतिको अवस्था राम्रो छ । तर तोकिएको समयभित्रै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हामी सबै पक्ष र क्षेत्र मिलेर थप प्रयास गर्न जरुरी छ ।’ अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्र भएका हैसियतले नेपाले दिगो विकास लक्ष्य र स्तरोन्नतिका काममा थप जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य देशले दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) अनुमोदनका साथै कार्यान्वयन शुरु गरेका थिए । नेपालले पनि ‘नेपालका निम्ति दिगो विकास लक्ष्य २०१६–३० मार्गचित्र’ तयार गरी कार्यान्वयन गरेको छ । सन् २०२२ मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको समीक्षा गरी वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र समेत निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले अहिलेसम्म करिब ४३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरिसकेको छ । 

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको समन्वयमा कार्यशाला आयोजना भएको आयोगले जनाएको छ । कार्यशालामा सबै विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक, सबै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, निजी क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्र लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।