काठमाडौँ ।  यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले राज्यका विभिन्न निकायमा आफूहरुको प्रतिनिधित्व माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व मागेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार राज्यका निकायका आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्र्नुपर्ने माग गरिएको छ ।  

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाका लागि कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नका लागि परमादेश आदेश माग गर्दै रिटमा भनिएको छ– ‘लोकसेवा आयोगबाट भई आएका र हुने गरेका राज्यका विभिन्न निकायको निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी दरखास्त आह्वानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हकको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’

समुदायको अधिकारको हनन भई राज्यको रोजगारी प्राप्त गरी जीवन निर्वाह गर्ने, सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने हकमा नै आघात पुगेको रिट निवेदनमा छ ।  समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलोपटक संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त हुनुभएको थियो । रिटमाथि  माघ २ गते  सुनुवाइ हुने भएको छ ।