
काठमाडौँ । नेपालका परियोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै दिने २० करोडबारे संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार त्यसबारे जवाफ माग्न लागेको हो ।
भारतीय दूतावासले सिधै दिने २० करोडबारे भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने तयारी भइरहेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सचिव अधिराज राईले नेपालकैरनलाई जानकारी दिनुभएको छ । सचिव राईका अनुसार समितिको बुधबार हुने छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल र भारतबीच हालै भएका ४ सम्झौताबारे जवाफ मागिनेछ । समितिको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर ती सम्झौताबारे जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार लगायत ४ वटा दीर्घकालिन महत्वका सम्झौता भएका थिए । त्यहीबेला
भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी( अन्तर्गतको रकम २० करोड रूपैयाँ पुर्याउने सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय दूतावासले सिधै दिने २० करोडबारे सांसदहरूले चासो राखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- बाथरुममा लडेर प्रचण्ड घाइते
- भारतद्वारा पाकिस्तानमाथि सैन्य कारबाही
- वैशाख २८ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्ने
- पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालको निधन
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल