
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मधेस प्रदेशबाट सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेसको मधेश प्रदेश समितिले वरिष्ठता, कार्यक्षमता, समावेसी समानुपातिकको आधारमा मन्सुर र ढुंगानालाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर ७ नेताको नाम पठाइएको मधेशका कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख नितेशकुुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभएको छ । गुप्ताका अनुसार वरिष्ठताको आधारमा पठाइएको सम्भावित सूचीको पहिलो नम्बरमा केन्द्रीय सदस्य ढुंगानालाई राखिएको छ । ढुंगाना कांग्रेसको अनुशासन समितिका संयोजक समेत हुनुहुन्छ । कांग्रेसले उहाँलाई समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा समेत राखेको थियो । समानुपातिक सूचीबाट फिर्ता गरेर अहिले फेरि राष्ट्रियसभाको लागि सिफारिस गरेको हो ।
सहमहामन्त्री मन्सुरलाई प्राथमिकताक्रममा दोस्रो स्थानमा राखिएको छ । गत निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेका मन्सुर सांसद भने बन्नुभएन । कांग्रेसको मधेस प्रदेशले राष्ट्रियसभाको लागि नागेन्द्रकुमार सर्लाही, राधेचन्द्र यादव वारा, रामचन्द्र तिवारी महोत्तरी, रजिन्द्रबहादुर अमात्य पर्सा र हृदयनारायण यादव रौतहटलाई समेत प्रस्ताव गरेको छ । ८ जिल्लाबाट आएका सबै सिफारिसलाई केन्द्रमा पठाइएको प्रचार प्रमुख गुप्ताले जानकारी गराउनुभयो ।
माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कांग्रेसले सबै प्रदेशबाट नाम संकलन गरेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि अहिलेसम्म विभिन्न ठाउँबाट २७ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव भएको कांग्रेस मुख्यालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा फागुन २० गते २० जना सांसदको पदावधि सकिँदैछ । त्यस मध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित र १९ जना निर्वाचित गर्न लागिएको हो । निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता पुस २३ लाई तोकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए