काठमाडौँ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकबारे विज्ञसँग छलफल भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शुक्रबार नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा  विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको  विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन उच्च शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञलाई समितिले छलफलका लागि बोलाएको हो ।  उच्च शिक्षामा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न ल्याइएको उक्त विश्वविद्यालयको अवधारणालाई विज्ञहरूले सकारात्मक माने पनि सञ्चालनमा गुणस्तरीयता, स्वायत्तता र विज्ञतालाई प्रश्रय दिन सुझाव दिएका छन् । 

मुलुकमा हालसम्म अध्ययन अध्यापन नभएका बहुविधागत प्रकृतिका विषय समेटेर प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वायत्त खालको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउन उक्त विश्वविद्यालय स्थापना हुन लागेको विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा अर्जुन कार्कीले बताउनुभएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकमा विकास समितिका सदस्य डा सूर्यराज आचार्य र डा अमिना सिंहले प्रस्तावित विश्वविद्यालय मौलिक र सामयिक भएको बताउनुभयो । 

विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने दलित, सीमान्तकृत, अपाङगता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाका लागि सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयक पारित गरिने समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिनुभएको छ ।