काठमाडौँ । लामो प्रतीक्षापछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ पेश गर्नुभएको छ ।
 
विधेयक पेश गर्दै मन्त्री जोशीले राज्यको पुनःसंरचना सँगसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचना प्रस्ताव सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कानुन ल्याइएको बताउनुभयो ।
 
उहाँले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेका औँल्याउनुभयो ।
 
मन्त्री जोशीले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिकरुपमा तटस्थ, पेसागतरुपमा सक्षम, समावेशी, व्यावसायिक, सहभागितमूलक, उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान् बनाइ राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय भएकाले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
 
उहाँले निजामती सेवालाई राष्ट्रहित, सङ¬्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेसागतरुपमा सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रुपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले सङ्घीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको बताउनुभयो । मन्त्री जोशीले विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
 
त्यसअघि ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सरकारले गत फागुन २१ गते ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था  गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार...  

के छ संसद्मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ?