
काठमाडौँ । उच्च अदालत, पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्र खाली नगराउन काठमाडौं महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
काठमाडौं महानगरले फागुन ९ गते सूचना जारी गरी सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गराउन भनेको थियो। त्यसविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले फागुन १३ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण गर्ने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतले यो फैसला गरेसंगै काठमाडौं महानगरपालिकाले जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया थालेको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन
- दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- पानी पर्ने बादल सक्रिय, सतर्क रहन विभागको आग्रह
- २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सगरमाथा संवाद सम्पन्न
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु