
काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
समितिले राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको समग्र पक्षको अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसद अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेमबहादुर आले र रामकृष्ण यादव सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेश हुने र आवश्यक छलफलपछि निर्णय हुने समितिले जनाएको छ ।
विभिन्न क्षेत्र र निकायबाट प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिको २०८१ जेठ २७ को निर्णयबमोजिम अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो । विसं २०८१ असार २३ देखि २५ गतेसम्म लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्न सरोकारवाला निकाय, स्थानीय बासिन्दा तथा विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समग्र पक्षका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलको भौतिक संरचना, उपकरण, धावनमार्ग तथा विमानस्थल वरिपरिको स्थल, कटान गरिएको छिनेडाँडाको पनि स्थलगत अनुमगन गरेको थियो ।
चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा त्यो विमानस्थल निर्माण भएको हो । विमानस्थल २९ डिसेम्बर, २०२२ मा निर्माण सम्पन्न भई १ जनवरी २०२३ (२०७९ पुस १७ गते) देखि सञ्चालनमा आएको हो ।
त्यो विमानस्थलमा केही अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानबाहेक अन्य अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनसकेको छैन । हाल त्यो विमानस्थलबाट नियमित रूपमा आन्तरिक उडान मात्र भइरहेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णयमा पुगिने समितिले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव