
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (स्वयंसेवी) को सेवालाई कदर हुने गरी बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी सङ्घ (नेभा) मा आवद्ध सुर्खेतस्थित स्वयंसेवीहरुको माग तथा सुझावपत्र आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा ग्रहण गर्दै उहाँले स्वयंसेवीहरुको सेवालाई सम्मान हुने बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्य उपचार तथा प्रवद्र्धनमा स्वयंसेवीको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउँदै उहाँले स्वयंसेवी महिलाहरुलाई राज्यका निकायबाट कदर हुन नसकेका बारेमा आफू जानकार जनाउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आयोजित विषयगत समितिको बैठकमा आफ्नो प्रस्तावमा कार्यविधि संशोधन गर्नेबारे छलफल भएको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यविधि संशोधन भई कार्यान्वयनमा आएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक र थप सहुलियत प्राप्त हुने विश्वास छ । कर्णाली प्रदेशस्थित स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा स्वयंसेवीलाई सहभागिता गराउँदा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।’
नेभाका तर्फबाट दिइएका सुझावलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्वयंसेवीद्वारा प्रदान गरिने सेवालाई सहज मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
स्वयंसेवीले ६० वर्ष उमेर पुगेका स्वयंसेवीको जीवनलाई टेवा दिन प्रतिवर्षको ३० हजारका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि समयसापेक्ष तालिमको व्यवस्था, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरी कोषमा रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने, चाडपर्व खर्चबापत २० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, मासिक प्रतिवेदन बापत ७ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग तथा सुझाव मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव