गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहले नसर्ने रोगको ‘स्क्रिनिङ’ अभियान शुरुवात गरेका छन् । रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपना, क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगको निदानका लागि समुदायस्तरमा ‘स्क्रिनिङ’ अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्काका अनुसार लमजुङ, गोरखा र मनाङ बाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा पहिलो चरणको ‘स्क्रिनिङ’ शिविर सम्पन्न भइसकेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले नमुना कार्यक्रमका रूपमा जिल्लाको कुनै एउटा स्थानीय तह छनोट गरेर यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधन खर्चेर पनि नसर्ने रोगको ‘स्क्रिनिङ’ गर्न शुरू गरेका छन् ।’

त्यो कार्यक्रमका लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय, बागलुङका क्षयकुष्ठ निरीक्षक देवप्रकाश घिमिरेले स्वास्थ्य सेवा दिवस, बालमैत्री बागलुङ नगर घोषणा कार्यक्रम र प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा नसर्ने रोगको परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । 

‘पछिल्लो समय नसर्ने रोग प्रकोपकै रूपमा वृद्धि भएकाले स्थानीय तहसँहको सहकार्यमा परीक्षण अभियान शुरू गरिएको छ, सङ्घीय सरकारले पनि यो अभियानलाई प्राथमिकता राखेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । निरीक्षक घिमिरेले ‘स्क्रिनिङ’ अभियानका क्रममा १५ प्रतिशत जतिमा उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको बताउनुभयो । मधुमेह, मोटोपना आदिका कारण निम्तने स्वास्थ्य समस्या पनि जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले यसअभियानले गण्डकी प्रदेशमा नसर्ने रोगको अवस्था पत्ता लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो ।

‘नेपालमा ७१ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगका कारण भएको अध्ययनले देखाएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अस्वस्थकर खानपान, जीवनशैली आदिका कारण यस्ता रोगबाट धेरै मानिस आक्रान्त बनेका छन्, यसको समयमै निदान र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उहाँले गाउँगाउँ पुगेर नसर्ने रोगको ‘स्क्रिनिङ’ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय रहेको भन्दै नीतिगत प्रबन्धमार्फत तिनको समाधान खोजिने बताउनुभयो । ‘अस्पताल र स्वास्थ्यसंस्थामा दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभाव छ, कतै जनशक्ति भएका ठाउँमा उपकरण छैन, कतै भएको उपकरण प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको मिहिन अध्ययन गरेर मन्त्रालयले नयाँ नीतिगत योजना ल्याउँछ ।’