काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचन सुधार र समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

नेपाल मतदाता अधिकार मञ्ञका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मासहितको समूहले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझदै उहाँले निर्वाचन सुधार र समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

‘निर्वाचन विधेयकमा धेरै कुरा थप गर्नुपर्नेछ, सल्लाह, सुझाव लिने काम भइरहेको छ’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो– ‘गृह मन्त्रालयबाट अहिले कानुन मन्त्रालयमा गएको छ, त्यसमा छुटेका कुरा अझै थप्न बाँकी छ ।’
 
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र जनताले चाहेको प्रतिनिधिलाई जिताउने अधिकार जनताकै हातमा रहेको स्पष्ट पार्दै ज्ञापनपत्रमा प्रस्तुत केही बुँदालाई थप गरी उहाँले संसद्मा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री लेखकले सरोकारवालापक्षको सुझावलाई आत्मसात गरेर थप गर्ने बताउनुभयो ।

निर्वाचन सुधार र समावेशी प्रतिनिधित्व माग गर्दै मञ्चले बुझाएको २१ बुँदे ज्ञापनपत्रमा एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक र लैंगिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सिमान्तकृत समुदायको मुद्दा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ ।
 
मञ्चका अध्यक्ष विश्वकर्माले गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘जसको जति जनघनत्व, उसको त्यति प्रतिनिधित्व’ भन्ने सिद्धान्तको माग गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
 
उहाँले विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आँच पु¥याएको र संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माणमा चुनौती खडा गरेको महसुस भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

त्यस अवसरमा मञ्चका सदस्य संस्था र सहयोगी संस्था गरी १५ वटा सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको थियो ।