
काठमाडौँ । अन्तर–व्यवस्थापिका सङ्घ (आइपीयु) को दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट राष्ट्रियसभा सदस्य डा अञ्जान शाक्य निर्वाचित हुनुभएको छ ।
उज्वेकिस्तानको राजधानी तास्केन्टमा भएको सम्मेलनका क्रममा उहाँ विजयी हुनुभएको हो । सांसद डा शाक्यसँगै माल्दिभ्स र इरानबाट पनि उम्मेदवारी परेको थियो । अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घको १५०औँ वार्षिकसभा तथा असंलग्न आन्दोलन संसदीय सञ्जालको चौथो शिखर सम्मेलनमा सभामुख देवराज घिमिरेसहितको टोलीले भाग लिइरहनुभएको छ । सभामुख घिमिरेले आइपीयुको दिगो विकास स्थायी समितिका ३६ देशका सभामुखलाई पत्र लेख्दै डा शाक्यको समर्थनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सांसद डा शाक्यले दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको तर्फबाट उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपालले पहिलोपटक यो मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको हो । सांसद डा शाक्यले आफ्नो जितसँगै यसले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पनि बढाउन सहयोग पुर्याएको महसुस आफूले गरेको बताउनुभयो । “सभामुखज्यूले पत्र लेखेर नै मेरो समर्थनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा मेरो समर्थनका लागि आग्रह गरेको थिएँ । हामी सबैको प्रयासले सफलता प्राप्त भयो ।”
उहाँले प्रधानमन्त्री, सभामुख, संसद् सचिवालयको अन्तरराष्ट्रिय महाशाखालगायतलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो । सांसद डा शाक्य राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्य तथा सोही समितिको दिगो विकास उपसमिति संयोजक हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिलाई बुझाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए