
काठमाडौँ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला विद्यालय तहमा अध्ययनरत एक छात्राले संविधानका केही त्रुटि औँल्याउँदै त्यसलाई सच्याउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
कास्कीको पोखरा लामाचौरस्थित श्री गण्डकी बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत प्रेन्सा रेग्मीले संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ र धारा १०२ मा भएको व्यवस्था अस्पष्ट रहेको दाबी गर्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी हुन् ।
‘संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ मा गाउँपालिकाका ‘अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएकामा सो उपधारामा त्यसबमोजिमको व्यवस्था नरहेकाले सच्याउन आवश्यक छ’ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ।
उपधारा ७ मा अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ९ र ७ मा भएको व्यवस्था एकार्कासँग मेल नखाएको रेग्मीको दाबी छ । त्यस्तै संविधानको धारा १०२ मा उल्लेखित ‘अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा’ भन्ने व्यवस्था पनि अस्पष्ट रहेको उनको जिकिर छ ।
राउटे बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार खोइ ?
छात्रा रेग्मीले राउटे समुदायको बालबालिकामा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेकी छिन् । संविधानमा शिक्षा र बालबालिकासम्बन्धी मौलिक हक भए पनि राउटे समुदायका बालबालिका त्यो अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएको उल्लेख गर्दै शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
‘संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम तत्काल कानुन बनाएर राउटे समुदायको बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई परामादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छु’ उनले भनिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए