
काठमाडौँ । न्याय प्रणालीलाई थप सहज र सरल बनाउन अनलाइन प्रणाली शुभारम्भ गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिइने पेसीको सूचना पठाउने तथा जिल्ला अदालतले विशेष प्रकृतिको निवेदनउपर कारबाहीमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणालीको आज शुभारम्भ गरिएको हो ।
अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्याय प्रणालीको सुधार गर्नैपर्ने भएको र त्यसका लागि प्रविधिको सुधार अतिआवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यस कार्यको शुभारम्भपछि न्याय प्रणाली दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र पारदर्शी हुनेछ भने अनियमितता, विकृति विसङ्गति हटाउन योगदान पुग्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो । न्याय प्रणालीमा ‘डिजिटाजेसन’ रुपान्तरण आजको अपरिहार्यता भएको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने तथा अदालतलाई कागज प्रयोग न्यून हुने निकायका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनका अधिकांश कार्य एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र यसका ढाँचाबाट गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
त्यो प्रणालीमा नयाँनयाँ सेवा थप हुँदै आएकामा सर्वोच्च अदालतले हालै तयार पारेको अनलाइन प्रणाली शुरु गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव