
मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङ र चीनको सिमानामा बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गरिने भएको छ । सीमा नाका निर्धारण गर्ने उद्देश्यले नार्पाभूमि गाउँपालिकामा बीओपी स्थापना गरिने भएको हो ।
नार्पाभूमि गाउँपालिका–४ फू गाउँमा बिओपी स्थापना गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ । समुद्री सतहदेखि करिब चार हजार मिटर उचाइमा बिओपी स्थापना गर्न लागिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्यले सीमामा सहजता र सुरक्षाका लागि बिओपी स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले बिओपी स्थापनाका लागि २० रोपनी जग्गा दीर्घकालीन रुपमा भाडामा सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो । सरकारी जग्गा आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरीले उपयोग गर्ने गरी भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइएको प्रजिअ आचार्यले बताउनुभयो ।
जग्गा भाडाको प्रमाणपत्र सशस्त्र प्रहरी बल नं। ३२ का गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक हिराबहादुर जिसीलाई एक कार्यक्रमबीच बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको छ । “फू क्षेत्र मनाङको विकट क्षेत्र हो । हालसम्म सडक सञ्जाल समेत नपुगेकाले बिओपी स्थापनापछि सीमा सुरक्षा तथा निगरानीका साथै अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ”, प्रजिअ आचार्यले भन्नुभयो ।
बिओपीमा प्रहरी निरीक्षकसहित ३५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ । प्रजिअ आचार्यले नार्पाभूमि गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने र जतिसक्दो छिटो बिओपी गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले बिओपी स्थापना पछि शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवसथापन तथा लेक लागेर बिरामी हुने पर्यटकको उद्धारमा थप प्रवभाकारी हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । नार्पाभूमि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको पालिका हो । फू गाउँ पुग्न सदरमुकाम चामेबाट दुई दिन लाग्दछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- रास्वपा र राप्रपाद्वारा संसद् बैठक बहिस्कार
- भिजिट भिसाको समस्या अब दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुन्छ : गृह मन्त्री
- सुभवको घातक बलिङको मद्दतमा जापानसँग नेपाल ९ विकेटले विजयी
- सोमबार राति रद्द भएको दोहाको उडान आज १२ बजे
- सत्तारुढ दलको बैठक बालुवाटारमा जारी
- इजरायलबाट आक्रमण नरोकिएसम्म युद्धविराम नहुने इरानको भनाइ
- देशभरका स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै
- इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहने ८ सय ८५ नेपालीको विवरण संकलन
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग