
विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै सरकारले सुशासन र समृद्धिको बाटोमा तीव्रताका साथ काम गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउन थालेको बताउनुभएको छ ।
कोशी प्रदेशसभामा आज विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदानी र सङ्घर्षको बलमा प्राप्त संविधानको रक्षा गरी आवश्यकतानुसार जनता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा संशोधन गर्दै जाने पनि जानकारी गराउनुभयो ।
यस प्रणालीमा जो कोही पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएकाले व्यवस्थाविरोधी आवाज उठाउन आवश्यक नभएको स्पष्ट गर्दै उहाँले संविधानसम्मत्, शान्तिपूर्ण र सुशासनको बाटोबाट यस व्यवस्थालाई अझ उन्नत बनाउन सकिने बताउनुभयो । ‘हामी जनताको गरिबी र पछ्यौटेपन हटाएर जान चाहन्छौँ । गरिबी हटाएर मात्रै सन्तोष मान्दैनौँ । समग्र मानवीय जैविक र न्यायोचित आवश्यकताको परिपूर्ति गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनुछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– नागरिक सर्वोच्चता भएको यस प्रणालीमा रहेर समृद्धिका लागि छिटो काम गर्न चाहन्छौँ । रोजगारीका अवसरमा सृजना गर्न चाहन्छौँ । त्योभन्दा पहिला हामीले उद्यमशीलतामा जोड दिनुपरेको छ । त्यसकारण देशलाई पछाडि फर्काउने होइन, अगाडि बडाउने हो । संविधानबमोजिम तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले देशको भौगोलिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधतालाई मनन गरेर विविधताबीच एकता कायम गर्दै गौरवपूर्ण इतिहास भएको नेपाललाई विश्व मानचित्रमा सार्वभौम, लोकतान्त्रिक र समृद्ध बनाउन आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको १३औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- रास्वपा र राप्रपाद्वारा संसद् बैठक बहिस्कार
- भिजिट भिसाको समस्या अब दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुन्छ : गृह मन्त्री
- सुभवको घातक बलिङको मद्दतमा जापानसँग नेपाल ९ विकेटले विजयी
- सोमबार राति रद्द भएको दोहाको उडान आज १२ बजे
- सत्तारुढ दलको बैठक बालुवाटारमा जारी
- इजरायलबाट आक्रमण नरोकिएसम्म युद्धविराम नहुने इरानको भनाइ
- देशभरका स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै
- इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहने ८ सय ८५ नेपालीको विवरण संकलन
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग