
ललितपुर। । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले सोच र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म कानुन बनाएर मात्रै महिला हिंसा अन्त्य नहुने बताउनुभएको छ ।
‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ नाराका साथ ‘नीति तथा संस्थागत संरचनाको विश्लेषण’ विषयमा आधारित लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपसभामुख रानामगरले महिला हिंसासम्बन्धी कानुन बनेका भए पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका बताउनुभयो । हिंसा अन्त्यका लागि सोच, व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
‘सोच, व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म कानुन बनाएर मात्रै महिला हिंसा अन्त्य हुँदैन, बनेका र भएका महिला हिंसासम्बन्धी कानुन पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘समाज हिंसामुक्त हुन सकेको छैन । बालबालिकासम्बन्धी पनि पर्याप्त कानुन बनेका छैनन् । हरेक समस्यामा महिलाले लड्नु भिड्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक पल काम गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ ।’ उपसभामुखले महिला नेतृत्वमा नपुगेसम्म हिंसा अन्त्य हुँदैन भन्दै घरबाट नै महिला हिंसा अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
उपसभामुखले भवन र टावर बन्दैमा विकास भयो भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै महिलाको डिजिटल प्रविधिमा पहुँच पु¥याउन सबैको साथ चाहिने बताउनुभयो । महिलाले उत्पादन गरेका सामग्रीको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष सरिता घिमिरेका अनुसार सम्मेलनमा ४२ जिल्लाका महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको जानकारी दिनुभयो । २०६२ ुालदेखि सञ्चालित संस्थामा हाल ५० हजार महिला आबद्ध रहेका उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव