नेपालकैरन
धनुषा। चौतर्फी विरोधपछि मधेश सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । मधेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको हो ।
मधेश शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्दै विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए त्यसलाई सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘वास्तवमा विधेयकमा ल्याउँदा त्रुटि भयो, मैले थारू भाषा पनि समेट्नु पर्थ्यो भन्ने महशुस गरेकी छु’ उहाँले प्रदेश सभामा भन्नुभयो – ‘तर कानुन मन्त्रालयले यसमा समेटेर पाठाइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब विधेयकमा त्रुटि भएका चिज सच्याएर विधेयक पुनस् सदनमा प्रस्तुत गर्नेछु। ‘
मन्त्री तिवारीले यसअघि बुधबार सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बिहीबार सदनमा विरोध जनाए । प्रदेश सरकारले त्यसपछि बाध्य भएर विधेयक फिर्ता निर्णय गरेको हो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन
- दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- पानी पर्ने बादल सक्रिय, सतर्क रहन विभागको आग्रह
- २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सगरमाथा संवाद सम्पन्न
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु