सुर्खेत ।  कर्णाली सरकारले प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित गरिएका अधिकांश योजना झोलुङ्गे पुल निर्माणका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी  विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ६१ योजनालाई बहुवर्षीय बनाएर स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले कालीकोटमा चार, जाजरकोटमा चार, जुम्लामा चार, डोल्पामा नौ, दैलेखमा सात, मुगुमा पाँच, रुकुम पश्चिममा पाँच, सल्यानमा सात, सुर्खेतमा ११, हुम्लामा तीनवटा योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग यसअघि दायित्व सरेर आएका ३५ समस्याग्रस्त योजना र चालु आवमा स्रोत सुनिश्चित गरिएका ६१ सहित जम्मा ९६ वटा बहुवर्षीय योजना छन् । 

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ वटा योजनालाई चालु आवमै स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । डोल्पामा एक, कालीकोटमा एक, सुर्खेतमा पाँच, हुम्लामा एक, जाजरकोट (ख) मा चार र मुगुमा दुईवटा योजनामा आगामी आव २०८३/८४ सम्मको बजेट सुनिश्चित गरिएको हो । मन्त्रालयले  १५ करोड रुपैयाँको योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ । दैलेख, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा भने कुनै पनि योजनाका लागि थप बजेट सुनिश्चित गरिएको छैन । 

योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आवमा ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेकामा मन्त्रालयले आगामी आव २०८२÷८३ का लागि यी योजनामा  १० करोड १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । 

उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले चालु आवमा सुर्खेतका तीनवटा योजनाका लागि  दुई करोड १५ लाख १५ हजार स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । चालु आवमा  ११ करोड ४० लाख र आगामी वर्षका लागि  दुई करोड १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले  १२ करोड ९८ लाख ६५ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ बजेट सुर्खेतका विभिन्न योजनाका लागि लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । अन्य ९ जिल्लाका कुनै पनि योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको छैन । स्रोत सुनिश्चित गरिएका सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरिएका छन् । ती स्रोतअन्तर्गतका बजेटबाट ४० वटा झोलुङ्गे निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । 

पक्की पुल ११ वटामध्ये तीनवटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएका छन् । आठवटा सडकका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएका छन् ।