काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल न्यायोचित र अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रिय हितका पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ता स्वार्थका लागि घुँडा टेक्नु राष्ट्रिय हित नभएको र सानो देश हौँ भन्ने हीनताभाव पाल्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागद्वारा आज आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे सांसद संवाद’ कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले साना र ठूला राष्ट्रको हित समान हित हो भन्ने मान्यताका साथ नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा नेपाल सदैव कटिबद्ध रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘हामी हाम्रो राष्ट्रिय हितका कुरा गरिहँदा विश्व शान्ति र मानवीय हितलाई पनि सँगै राखेर हेर्ने गर्छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तबाट हामी निर्देशित छौँ । हामी पारस्परिक लाभ र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौं’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘हाम्रा कोही शत्रु छैनन्, सबै हाम्र मित्र हुन् भन्ने भावका साथ हामीले वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्छौं । भूराजनीतिलाई देखाएर आफ्नो कायरतालाई लुकाउने काम हामी गर्दैनौँ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भूराजनीतिक परिस्थितिलाई हामी सन्तुलित रूपमा सामना गर्न सक्छौँ । छिमेकी देशसँग उत्ताउलो नभइकन खुलस्त र मित्रतापूर्णरूपमा आफ्ना जायज कुरा राख्नुपर्छ । जिब्रो लट्पट्याएर नबुझिने गरी कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ भन्ने छैन । बुझिने गरी संवाद गर्नुपर्छ । त्यसरी कुरा गर्दा अर्को पक्षले पनि आफ्नो धारणा बनाउन सहजता महसुस गर्न सक्छ ।’

उहाँले राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ता स्वार्थका लागि घुँडा टेक्नु राष्ट्रिय हित नभएको र सानो देश हौँ भन्ने हीनताभाव पाल्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय हितभन्दा सत्ता स्वार्थ र स–साना कुराहरूलाई महत्त्व दिने प्रवृत्ति गलत भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आर्थिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक हितलाई ध्यान दिएर विश्वसनीय र जिम्मेवाररूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा हरेक विषयमा विस्तृत अध्ययन र तयारीका साथ प्रस्तुत हुन र संसद्लाई जिउँदो जाग्दो बनाउन सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा विश्व व्यवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीति, बदँलिदो भू–राजनीतिक परिवेश, जलवायु राजनीति र कूटनीति जस्ता विषयमा परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।