नेपालकैरन
काठमाडौँ । सरोकारवालाले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ संशोधनको माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ‘बाल विवाह अन्त्य तथा समावेशी शिक्षा’ विषयमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नियमावली, २०७८ र सम्बन्धित ऐन, कानुन संशोधनको माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बाल विवाहविरुद्ध सचेतना बढ्दै गए तापनि कतिपय भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायमा त्यो अझै कायम रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी ऐन, कानुन, नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले ‘कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने’ गरी बालबालिकाको हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
मुलुकको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहकाले विवाह गरेमा त्यसलाई बालबालिका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न
- राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध निर्वाचन आयोग पुगे नवराज सुवेदी
- रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल र चीनको समन्वयमा पुनर्निर्माण शुरु
- आदिकवि भानुभक्तको २१२औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
- कपिलवस्तुमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, २९ जना घाइते
- कञ्चनपुरमा छाउगोठमा सुतेकी महिलाको सर्पदंशबाट मृत्यु
- प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन गएकाहरु फर्किएनन् : सोबिता गौतम
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै