
चितवन । सङ्घीय सरकारले जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत रकममध्ये ७३ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जिल्लाको भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएको ४ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ५३ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
सङ्घबाट पुँजीगत खर्चका लागि ५ अर्ब ९८ करोड ३२ लाख ३५ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७३ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख एकनारायण शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको चालुतर्फ ९१ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु खर्चका लागि विनियोजित रकम १२ अर्ब ९० करोड ३२ लाख ९८ हजार ३ सय १३ मध्ये ११ अर्ब ८२ करोड ३६ लाख ६० हजार ३० रुपैयाँ खर्च भएको शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त १८ खर्ब ८८ करोड ५६ लाख ३४ हजार ९३ मध्ये १६ अर्ब २४ करोड ६ लाख १३ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजित कूल बजेटको ८५ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये ७३ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त चालु खर्चतर्फको ७८ दशमलव ३६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७५ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ एक अर्ब ६१ करोड ९४ लाख ३० हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३६ करोड १९ लाख २८ हजार विनियोजन भएकामा २ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख ३१ हजार ७ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । जिल्लामा प्रदेशबाट ४ अर्ब ९८ करोड १३ लाख ५८ हजार ४ सय ८७ विनियोजित भएकामा ३ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ६९ हजार ६ सय २५रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जिल्लाको समग्र विकासका कार्यले केही गति लिएकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा पुँजीगततर्फको खर्च बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव