
काठमाडौँ । गैरखाद्य वस्तुभन्दा खाद्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि बढी देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार गत वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति छ दशमलव २७ र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ९६ प्रतिशत छ ।
गत वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ४० प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति सात दशमलव ४१ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति छ दशमलव २७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ९६ प्रतिशत छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २३ दशमलव ११ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १० दशमलव ८५ प्रतिशत र मरमसलाको आठ दशमलव ९८ प्रतिशत छ ।
खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्य सात दशमलव ४२ प्रतिशत र चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुहरुको सात दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क सात दशमलव १३ प्रतिशतले घटेको छ ।
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरु उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १२ दशमलव २६, शिक्षाको पाँच दशमलव ६४ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको तीन दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै सञ्चार उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क शून्य दशमलव ४८ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत वैशाखमा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ३०, तराईको चार दशमलव ३२, पहाडको चार दशमलव ७० र हिमालको चार दशमलव २२ प्रतिशत रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव