
तनहुँ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएपछि तनहुँमा चालु आर्थिक वर्षमा साढे ७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।
जिल्लामा सूचीकृत भएका योजनाअन्तर्गत चालु आवको ९ महिनामा त्यो सडक कालोपत्र गरिएको हो । यस वर्ष पिसिसी, आरसिसी र कालोपत्र गरी २६ किमी सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख कृष्ण आचार्यका अनुसार कच्ची सडक १५ किलोमिटर निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुरुप हालसम्म चार किमी र २५ हजार घनमिटरको टेवा पर्खालमध्ये एक हजार सात सय घनमिटर पर्खाल निर्माण सम्पन्न भएको छ । ग्राभेल सडक २५ किमी बनाउने लक्ष्यअनुरुप काम भएको, छ किमी, सडक चौडा भएको छ ।
त्यसैगरी कजवे, कल्र्भट निर्माणतर्फ १० योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी झोलुङ्गे पुल तीन र सहरी भवन चारवटा निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
एघार किमी कालोपत्र गरिँदै
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको गौरव आयोजना मानिएको मानपुर–डेडगाउँ–बुलिङटार सडकखण्डको ११ किलोमिटर कालोपत्र गर्न शुरु गरिएको छ । अब जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिका–४ मानपुरदेखि डेढगाउँको सिमानासम्म कालोपत्र हुनेछ ।
‘अस्फाल्ट प्रविधिको सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको कालोपत्र गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सडकको चौडाइ सात मिटरको हुनेछ भने सडकमा पाँच मिटरको कालोपत्र र एक मिटरको नाला निर्माण गरिने छ’ कार्यालय प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।
विसं २०५१ मा सडकको ट्रयाक खुलेको थियो । विसं २०७७ मङ्सिर ५ गतेदेखि त्यस सडकखण्डमा स्तरोन्नतिका काम थालिएको थियो । ३५ करोड १४ लाख ७४ हजार १ सय ९ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा हेटौँडास्थित सपना निर्माण सेवाले १२ करोड २९ लाख ३२ हजार ३ सय १६ रुपैयाँमा कालोपत्रको ठेक्का पाएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव