काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना देशकै लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । उद्योग र उद्योगले प्रयोगमा ल्याएका खानी बुधबार उदयपुरमा निरीक्षण गर्दै उहाँले उद्योगका समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्रीले कारखाना निरीक्षण गर्दै सामूहिक प्रयासबाट मात्र उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले अनुदान दिएर मात्र समस्याको समाधान ननिस्कने अर्थमन्त्रीको भनाई छ । ‘व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो, यहाँ काम गर्ने श्रमिकले पनि जिम्मेवारीवोध गर्नुपर्यो’, कसैले पनि जिम्मेवारीवोध नगर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । विगतबाट पाठ सिकेर आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयोÞ– ‘निजी क्षेत्रले आफैँले जमिन किन्छ, उद्योगका संरचना आफैँ निर्माण गर्छ, ऋण लिएर मेसिन किन्छ र सञ्चालन गर्छ । सबै सञ्चालन खर्च तिरेर पनि नाफा कमाउँछ ।’
 
उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि जापान सरकारले सहयोग गरेको हो । स्थापनाका बेला कारखानामा   ४४ करोड रुपैयाँ  लगानी गरिएको थियो । अहिले पनि कारखानाले १ अर्बको सावाँब्याज केही तिर्नुपरेको छैन । सञ्चालन खर्चको दायित्व पूरा गरे पुग्छ । तर कारखानाले पूर्ति गर्न सकेको छैन । अहिले कारखानामा ७५ करोडको दायित्व रहेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । 
 
‘सरकारले व्यवस्थापक नियुक्ति गर्यो, त्यहाँ पनि कमजोरी छ, व्यावसायिकतालाई हामीले महत्व दिएनौँ’ उहाँले भन्नुभयो– व्यवस्थापनको नेतृत्व पनि कमजोर भयो, श्रमिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन्, सुविधा मात्र माग गर्नमा जोड दिए । त्यही कारणले उद्योगको अहिलेको अवस्था आएको हो ।’
 
कोभिड–१९ भन्दा अगाडिदेखि नै समस्या थपिँदै आएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । ‘महत्व दिएर यसको सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिएन, यसैले सफलता प्राप्त गर्न सकिएन’ उहाँले भन्नुभयो– उद्योगमा सरकारको सहभागिता जरुरी होइन । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले लगानी गर्यो, मित्रराष्ट्रहरुको पनि सहयोग रह्यो । यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।’
 
अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनबाट प्रतिवद्धता आएन भने उद्योग बचाउन कठिन हुने बताउनुभयो । उद्योग बचाउन समयसँगै नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाई छ । अर्थमन्त्रीले उद्योग बचाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर काम गरे सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
 
‘प्रतिस्पर्धामा टिक्नुपर्छ, यो उद्योगमा अन्तबाट उठेको कर यहाँ हाल्दै जबर्जस्ती बचाउन सकिँदैन’ उहाँले भन्नुभयो– यसलाई बचाउन व्यवस्थापन, मजदुर, सञ्चालक र स्थानीय सरकारले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । अनी मात्र सरकारले हेर्छ ।’