नेपालकैरन
काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली गराउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनी तत्काल खाली गराउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
उक्त अदालतले व्यवसायी गुरुङको र गुरुङका नातेदार सरला घले गुरुङको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचना सबै खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन
- दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- पानी पर्ने बादल सक्रिय, सतर्क रहन विभागको आग्रह
- २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सगरमाथा संवाद सम्पन्न
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री
- मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बन
- साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन
- चौध महिनापछि धुमधामसँग देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्छु