नेपालकैरन
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुशासनसम्बन्धी कानुनको तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले ‘सुशासनका लागि विधिको शासन र संसद्को भूमिका’ विषयमा भएको छलफलमा सुशासनसँग सम्बन्धित सङ्घीय संसदमा रोकिएर रहेका विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले बताउनुभयो ।
‘सुशासनको लागि विधिको शासन आवश्यक छ भन्ने आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सुशासनसँग सम्बन्धित ऐन–कानुन अध्ययन गर्ने र पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई सुझावसहित निर्णय पठाउनेछौँ ।’
बैठकमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी कानुन बनाएर पीडितलाई चाँडो न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद वामदेव गौतमले सदनभित्र बोल्ने र जवाफ दिनेबीच होहल्ला हुने गरेको भन्दै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सर्वप्रथम सदनभित्रै सुशासन कायम हुन जरुरी भएको बताउनुभयो । सांसद भुवनबहादुर सुनार, सारदादेवी भट्ट लगायत सांसदले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन शीघ्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- सिद्धार्थ राजमार्ग सुचारु, पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा