
सुदूरपश्चिम । चिसापानी–मङ्गलसैन सडकअन्तर्गत कैलालीमा पर्ने १६ किलोमिटर लामो खण्डको स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सडक निर्माणका लागि रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रका रूख हटाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सडक विभागबीच सम्झौता भएसँगै सडकखण्डको स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि बढेको सडक विभागको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयका इन्जिनियर हरिसप्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभएको छ ।
रूख कटानीको आदेश नआउँदा उक्त सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–३ देखि मोहन्याल गाउँपालिका–७ सम्मको यो सडकखण्ड १६ किलोमिटर लामो छ । यसमध्ये आठ किमी सडकखण्डको स्तरोन्नतिका काम सडक विभागमार्फत शुरु भइसकेको इन्जिनियर जोशीले बताउनुभयो । यसका लागि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।
कैलालीको पूर्वी भेगबाट पहाडी जिल्लातर्फ जाने यो सडकलाई नेपाल सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक योजनामा पारे पनि लामो समयदेखि स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढेको छैन ।
यसअघि, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सडक स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाउन वन तथा वातावरणमन्त्री र सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशकलगायतसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
भेटवार्तापछि रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रका रूख हटाएर सडक स्तरोन्नति गर्नेबारे सम्बन्धित निकायबीच सम्झौता भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । त्यो सडकमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ८ दशमलव ९२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र जग्गामा रहेका चार सय ७२ रूख हटाउन सहमति भएको जनाइएको छ ।
प्रदेशको गौरव योजनाअन्तर्गत राखिएको चिसापानी–मङ्गलसैन सडकका लागि प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव