
काठमाडौँ । चीनले अमेरिकी उड्डयन जायन्ट बोइङबाट जेट डेलिभरी स्थगित गर्न एयरलाइन्सलाई आदेश दिएको छ । चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध गहिरो हुँदै जाँदा बेइजिङले आफ्ना एयरलाइन्सलाई अमेरिकी जेटहरू डेलिभरी गर्न रोक्न भनेको मङ्गलबार एउटा रिपोर्टले जनाएको छ ।
जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेदेखि विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र प्रतिक्रियात्मक भन्सार युद्धमा फसेका छन् । अमेरिकाले अब चीनबाट आयातमा १४५ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ ।
बेइजिङले वासिङ्टनको गैरकानूनी ‘धम्की’ भनेको कुरामा क्रोधित प्रतिक्रिया दिएको छ र थप वृद्धिलाई अर्थहीन भन्दै अमेरिकी आयातमा १२५ प्रतिशतको प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्क लगाएको छ । चीनले यस मामिलासँग परिचित व्यक्तिहरूलाई उद्धृत गर्दै बोइङ विमानहरूको डेलिभरी रोक्न एयरलाइन्सलाई आदेश दिएको ब्लुमबर्ग न्युजले मङ्गलबार रिपोर्ट गरेको छ ।
बेइजिङले आफ्ना वाहकहरूलाई अमेरिकी कम्पनीहरूबाट विमानसम्बन्धी उपकरण र पुर्जाहरू खरिद गर्न निलम्बन गर्न पनि भनेको वित्तीय समाचार आउटलेटले मानिसहरूलाई रिपोर्ट गरेको छ । एएफपीले टिप्पणीका लागि बोइङ र चीनको विदेश मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरेको छ । अमेरिकी आयातमा बेइजिङको प्रतिशोधात्मक भन्सार शुल्कले सम्भवतः विमान र घटक ल्याउने लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नेछ ।
ब्लुमबर्गले चिनियाँ सरकारले बोइङ जेट भाडामा लिने र उच्च लागतको सामना गर्ने क्यारियरहरूलाई सहयोग गर्ने विचार गरिरहेको बताएको छ । ट्रम्पको भन्सार शुल्कको आक्रमणले विश्व बजारलाई हल्लाउनुका साथै मित्रराष्ट्र र विरोधीहरूसँगको कूटनीतिलाई उलटपुलट पारेको छ ।
अस्थिर अमेरिकी नेताले गत साता थप वृद्धिमा अचानक रोकको घोषणा गर्नुभयो तर बेइजिङलाई तत्काल कुनै राहत दिनुभएन । अमेरिकी अधिकारीहरूले शुक्रबार स्मार्टफोन, सेमीकन्डक्टर र कम्प्युटर जस्ता उच्च–टेक सामानका लागि चीन र अन्य विरुद्धको नयाँ भन्सार शुल्कबाट छुटको घोषणा गरेका छन् । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव