नेपालकैरन
कैलाली । बजेट अभावका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालित खानेपानीका आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१ र ७२ देखि सञ्चालित सङ्घीय सशर्त अनुदानका कैलाली र कञ्चनपुरमा ९० आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
यी आयोजनाबाट करिब २ अर्ब रुपयाँ दायित्व सिर्जन भएको खानेपाली तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष न्यून बजेट विनियोजन हुनेहुँदा आयोजना सम्पन्न भएकाले प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर ग्रिष्म थापाले बताउनुभयो ।
थापाका अनुसार जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतका कैलालीमा ३२ र कञ्चनपुरमा २२ खानेपानी आयोजना अधुरा छन् । यी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नआउँदा सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै एकातिर लागत वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतिर नागरिकले स्वच्छ पिउने पानी पाउन नसकेका उहाँले बताउनुभयो । यी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेमा एक वर्षमा सम्पन्न हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारले आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा योजना अलपत्र परेका हुन् । कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालित कतिपय आयोजनाका भौतिक संरचना तयार भए पनि आवश्यक रकम विनियोजन नहुँदा पाइप बिछ्याउन सकिएको छैन ।
बजेट अभावमा पाइप लाइन बिछ्याउन नसक्दा भौतिक संरचना तयार भएका योजना पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार १० करोड रुपैयाँका आयोजनामा वार्षिक रु दुई–चार लाख बजेट विनियोजन हुँदै आएकाले विनियोजन हुने बजेटको अनुपातमा काम सम्पन्न गर्न अझै वर्षौं लाग्ने देखिएको छ ।
दशदेखि १५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने आयोजना सम्पन्न गर्न ३ देखि ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक देखिएकामा न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेकाले काम अलपत्र परेका इञ्जिनियर थापाले बताउनुभयो ।
डिपबोरिङ, ओभरहेड, कम्पाउन्ड वाल र अफिस घरलगायत भौतिक संरचना तयार भइसकेका आयोजनामा पाइप बिछ्याउन बजेट नपुगेर खानेपानी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको भन्दै तयार भएका आयोजनाका संरचना जीर्ण हुँदै गएका उहाँको भनाइ छ ।
आयोजना धेरै बाँडेर बजेट कम विनियोजन हुँदा सम्पन्न गर्ने समयावधि लम्बिँदै गएको इञ्जिनियर थापाले उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन र रेखदेखका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी आयोजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । न्यून बजेट विनियोजनले निर्माण भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्न अझै समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।
आधारभूत खानेपानी सबै नागरिकलाई समयमा पु¥याउन बजेट बढाउनुपर्नेमा इञ्जिनियर थापाले जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिकमा अझै पनि आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव