
काठमाडौँ । दक्षिण कोरियामा पूर्वराष्ट्रपति विरूद्ध विद्रोहको मुद्दा दायर गरिने भएको छ। पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले गत डिसेम्बरमा अल्पकालीन सैनिक शासन लागू गरेको अभियोगमा उहाँविरूद्ध सोमबार फौजदारी मुद्दा दायर गरिने भएको हो ।
उहाँले डिसेम्बर ३ मा राजनीतिक गतिविधि र मिडियाको सेन्सरसिप स्थगन गर्न आदेश दिएपछि देशमा सैन्य शासन लागू गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । विपक्षी सांसदहरूले मतदान गरेपछि त्यो आदेश ६ घण्टामात्र चलेको थियो।
यस विनाशकारी प्रयासका लागि दक्षिण कोरियाली संसद् (नेशनल एसेम्ब्ली) ले युनलाई महाभियोग लगाएको थियो भने महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । संवैधानिक अदालतले अप्रिल ४ मा उहाँलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा हटाउने आदेश सुनाएको थियो । यद्यपि उहाँले राष्ट्रपतिको सबै विशेषाधिकार गुमाइसक्नुभएको छ । अझै पनि विद्रोहको अभियोगमा उहाँविरूद्ध सोमबार आपराधिक मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको छ ।
फेब्रुअरीमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा युनका वकिलले उहाँको हिरासत प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको तर्क गरेका थिए, जुन तर्कलाई अदालतले स्वीकार गरेको थियो । हिरासत प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको तर्कका आधा।मा उहाँ पक्राउ परेको ५२ दिनपछि रिहा हुनुभएको थियो ।
हप्तौँसम्म प्रहरी र अभियोजनकर्ताविरुद्ध आवाज उठाएपछि जनवरीमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको थियो । उहाँ राष्ट्रपति रहेकै समय पक्राउ पर्ने पहिलो दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो । दोषी ठहरिएमा युनलाई आजीवन कारावास वा मृत्युदण्ड समेत हुन सक्छ ।
शुक्रबार ६४ वर्षीय पूर्व नेताले राष्ट्रपति निवास खाली गरी सियोलस्थित आफ्नो निजी निवासमा पुगी आफ्ना समर्थकलाई अअभिनन्दन गर्नुभएको थियो । ‘अब, म गणतन्त्र कोरियाको एक साधारण नागरिकमा फर्कन्छु, र म हाम्रो देश र हाम्रा जनताको सेवामा नयाँ बाटो खोज्नेछु’ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा जारी एक विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ ।
युनलाई हटाएसँगै दक्षिण कोरियामा आगामी जुन ३ मा उहाँको उत्तराधिकारी चयनका लागि मध्यावधि निर्वाचन हुने भएको छ । त्यतिबेलासम्म यो देश कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक–सोद्वारा शासित रहनेछ । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव