
काठमाडौँ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका प्रमुख पीट हेगसेथले जलवायु र विविधतासम्बन्धी पहललगायत ‘फजुल’ खर्चमा पाँच अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर कटौती गर्ने बताउनुभएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कलाई तथाकथित सरकारी दक्षता विभागको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ । हेगसेथले अघिल्लो प्रशासनबाट कार्यक्रमहरू जरैदेखि उखेलेर फाल्न डीओजीईको ‘व्यापक पहुँच’ हुने बताउनुभएको छ ।
गत महिना उहाँले जलवायु परिवर्तन र विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुदानसहित पाँच करोड ८० लाख डलर अमेरिकी डलर खर्च अन्त्य गर्न आदेश दिनुभएको थियो ।
हेगसेथले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक भिडियोमा विभागले ‘डीईआई, जलवायु, कोभिड–१९ प्रतिकार्य र सम्बन्धित गैर–आवश्यक गतिविधिका लागि ११ वटा सम्झौता’ अन्त्य गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी अहिले एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछौँ, यसमा लाखौँ नभई ५।१ अर्ब डलरको डीओडी सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।’
कटौतीमा डिफेन्स हेल्थ एजेन्सीका लागि निजी फर्मबाट परामर्श सेवाको लागि सम्झौताका साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रको क्लाउड सेवाको सम्झौता पनि समावेश छ ।
डीओडीले नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटी र कोर्नेल युनिभर्सिटीलाई पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको अनुदान पनि रोकेको छ, जसलाई हेगसेथले यहूदी–विरोधी सहन गर्छन् र विभाजनकारी डीईआई कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने ‘शैक्षिक संस्था’ भनेर वर्णन गर्नुभएको छ । पेन्टागनले सन् २०२५ का लागि ८५० अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ।
वासिङ्टन पोस्टका अनुसार फेब्रुअरीमा हेगसेथको एक पत्रमा आगामी वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको बजेटबाट आठ प्रतिशत कटौती गर्ने योजना तयार पार्न आदेश दिइएको थियो । यदि यो पूर्ण रूपमा लागू भयो भने यो कटौती प्रत्येक वर्ष दशौँ अर्बले घटाएर पाँच वर्षको अन्त्यसम्ममा लगभग ५६० अर्ब डलरमा झर्नेछ।
हेगसेथले यसै वर्षको शुरुमा भन्नुभएको थियो– ‘हामी बाइडेन युगका गैरघातक कार्यक्रमहरूबाट टाढा जानेछौँ र यसको सट्टा राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिला’ शक्तिको माध्यमबाट शान्ति, प्राथमिकताहरूमा त्यो पैसा खर्च गर्नेछौँ।’ एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव