
कैलाली । जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले हालसम्म ६ लाख १९ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको छ ।
केन्द्रले नयाँ शैक्षिकसत्र २०८२ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्लामा स्थानीय पुस्तक विक्रेतामार्फत उक्त सङ्ख्यामा पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको हो ।
हालसम्म पुस्तक बिक्रीबाट आठ करोड ३१ लाख रुपैयाँँ आम्दानी भएको जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामविनय श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले चैत १७ गतेदेखि पहाडी जिल्लामा पाठ्यपुस्तक बिक्री शुरु गरेका थियौँ । पहाडी जिल्ला बाजुरा, दार्चुला, बझाङ, बैतडी र अछाममा पाठ्यपुस्तक गइसकेको छ । डोटी र डडेल्धुरामा बाँकी रहेको पाठ्यपुस्तक गइरहेको छ । शैक्षिकसत्र अगावै सबै जिल्लामा पुस्तक पुग्छ ।’
कञ्चनपुरमा चैत २६ गतेदेखि र कैलालीमा चैत २८ गतेदेखि पाठ्यपुस्तक बिक्री शुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पाठ्यपुस्तक पर्याप्त छ । समयमा प्रदेशभरिका सबै जिल्लामा पुर्याउने छौँ ।’
कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशभरि आगामी शैक्षिकसत्र २०८२ का लागि १८ लाख १७ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उहाँले हाल कक्षा ३ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक बिक्री भइरहेको बताउँदै कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तक पनि फाट्टफुट्ट बिक्री भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशमा आगामी शैक्षिकसत्रमा २५ करोड रुपैयाँँ बराबरको पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । चालु शैक्षिकसत्रमा २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँँ बराबरका पाठ्यपुस्तक बिक्री गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए