
काठमाडौँ । टोकियोसँगको उत्तेजनाबीच रुसले सोमबार दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा मस्कोले कब्जा गरेको विवादित टापु शृङ्खलालाई फिर्ता गर्न आह्वान गर्ने जापानी समूहलाई गैरकानूनी घोषित गरेको बताएको छ ।
रुसी भाषामा कुरिल द्वीपहरू र जापानी भाषामा उत्तरी क्षेत्रहरू भनिने द्वीपसमूह जापानको उत्तरपूर्वी तटमा अवस्थित छ । यी चारवटा टापु युद्धको अन्तिम महिनाहरूमा सोभियत सेनाले कब्जा गरेको थियो र टोकियोले ‘अवैध कब्जा’ भनेर वर्णन गरेदेखि मस्कोले कब्जा गरेको छ ।
रुसी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार टोकियोस्थित उत्तरी क्षेत्र समस्या सङ्घलाई ‘इतिहास पुनर्लेखन गर्न चाहने र रुसको सार्वभौमिकतामा अतिक्रमण गर्ने’ आरोप लगाउँदै ‘अवाञ्छनीय’ घोषित गरेको जनाएको छ ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको यो सङ्घ टापुहरूको फिर्तीका लागि जापानको मुख्य वकालत समूह हो र ‘एरिका–चान’ नामक पफिन मस्कट प्रयोग गरेर बच्चाहरूलाई विवादका बारेमा शिक्षण सामग्री प्रदान गर्दछ ।
‘अवाञ्छनीय’ घोषित हुनाले रुसमा सङ्गठनको लागि काम गर्ने वा सहकार्य गर्ने जो कोही पनि अभियोजनका लागि उत्तरदायी हुन्छ ।
रुसले अर्को समूह चिशिमा र हाबोमाई द्वीपहरूका निवासीहरूको लिगलाई पहिले नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो । पूर्व निवासीहरूद्वारा द्वीपसमूहमा वार्षिक यात्राहरू आयोजना गर्दथ्यो । यस विवादले सोभियत सङ्घको औपचारिक उत्तराधिकारी रुसलाई जापानसँग दोस्रो विश्वयुद्धको शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नबाट रोकेको छ । यो उनीहरूको सम्बन्धमा एउटा प्रमुख अड्किएको विन्दु हो ।
सन् २०२२ मा युक्रेनमा आफ्नो आक्रमण शुरु गरेदेखि मस्कोले असहमतिमाथि अभूतपूर्व दमन गरेको छ । यसलाई अधिकार समूहले सोभियत युगको सामूहिक दमनसँग तुलना गरेका छन् । रुसमा ‘अवाञ्छनीय’ भनेर लेबल गरिएका अन्य सङ्गठनमा विश्व वन्यजन्तु कोष, ग्रिनपिस, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल र रेडियो फ्रि युरोपररेडियो लिबर्टी समावेश छन् । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव