
काठमाडौँ । टोकियोसँगको उत्तेजनाबीच रुसले सोमबार दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा मस्कोले कब्जा गरेको विवादित टापु शृङ्खलालाई फिर्ता गर्न आह्वान गर्ने जापानी समूहलाई गैरकानूनी घोषित गरेको बताएको छ ।
रुसी भाषामा कुरिल द्वीपहरू र जापानी भाषामा उत्तरी क्षेत्रहरू भनिने द्वीपसमूह जापानको उत्तरपूर्वी तटमा अवस्थित छ । यी चारवटा टापु युद्धको अन्तिम महिनाहरूमा सोभियत सेनाले कब्जा गरेको थियो र टोकियोले ‘अवैध कब्जा’ भनेर वर्णन गरेदेखि मस्कोले कब्जा गरेको छ ।
रुसी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार टोकियोस्थित उत्तरी क्षेत्र समस्या सङ्घलाई ‘इतिहास पुनर्लेखन गर्न चाहने र रुसको सार्वभौमिकतामा अतिक्रमण गर्ने’ आरोप लगाउँदै ‘अवाञ्छनीय’ घोषित गरेको जनाएको छ ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको यो सङ्घ टापुहरूको फिर्तीका लागि जापानको मुख्य वकालत समूह हो र ‘एरिका–चान’ नामक पफिन मस्कट प्रयोग गरेर बच्चाहरूलाई विवादका बारेमा शिक्षण सामग्री प्रदान गर्दछ ।
‘अवाञ्छनीय’ घोषित हुनाले रुसमा सङ्गठनको लागि काम गर्ने वा सहकार्य गर्ने जो कोही पनि अभियोजनका लागि उत्तरदायी हुन्छ ।
रुसले अर्को समूह चिशिमा र हाबोमाई द्वीपहरूका निवासीहरूको लिगलाई पहिले नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो । पूर्व निवासीहरूद्वारा द्वीपसमूहमा वार्षिक यात्राहरू आयोजना गर्दथ्यो । यस विवादले सोभियत सङ्घको औपचारिक उत्तराधिकारी रुसलाई जापानसँग दोस्रो विश्वयुद्धको शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नबाट रोकेको छ । यो उनीहरूको सम्बन्धमा एउटा प्रमुख अड्किएको विन्दु हो ।
सन् २०२२ मा युक्रेनमा आफ्नो आक्रमण शुरु गरेदेखि मस्कोले असहमतिमाथि अभूतपूर्व दमन गरेको छ । यसलाई अधिकार समूहले सोभियत युगको सामूहिक दमनसँग तुलना गरेका छन् । रुसमा ‘अवाञ्छनीय’ भनेर लेबल गरिएका अन्य सङ्गठनमा विश्व वन्यजन्तु कोष, ग्रिनपिस, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल र रेडियो फ्रि युरोपररेडियो लिबर्टी समावेश छन् । एजेन्सी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए