
झापा । जिल्लामा ५० हजार ९१७ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा धनीपूर्जा पाउनका लागि निवेदन दिएका छन् ।
मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा आज आयोजित भूमिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सो जानकारी दिँदै प्रक्रिया पूरा गरेर धनीपूर्जा वितरण गर्न आयोगले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष रिजालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन नगरेर भूमिहीनको अधिकारमाथि खेलवाड भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले वत्र्तमान भूमि आयोग पहिलेका तीन वटा आयोगभन्दा फरक रहेको दावी गर्दै अहिलेको आयोग संवैधानिक आयोग भएको र यसको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवम् कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईले अबको दुई वर्षभित्र नेपालका १३ लाख सुकुम्बासीलाई धनिपूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा भूमि आयोगका झापा अध्यक्ष मदन अधिकारीले विचौलियासँग सहकार्य नगरी पालिकामार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर आएका निवेदनहरुलाई दर्ता गरी चाँडै धनीपूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय विज्ञ डा जगतबहादुर वस्नेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसहित भावी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले वास्तविक हकदारलाई जग्गाको धनीपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मेचीनगरमा छ हजार ३३० जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले धनिपूर्जाका लागि निवेदन दिएको जनाउँदै तीमध्ये पाँच हजार १५१ जनाले निस्सा प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मेचीनगरमा भूमिहीन दलित ३५८ जना, भूमिहिन सुकुमबासी दुई हजार २४६ जना र र अव्यवस्थित बसोबासी तीन हजार ७२६ जना गरी छ हजार ३३० जनाले धनीपूर्जा पाउनका लागि नगरपालिकामा निवेदन दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव