
झापा । जिल्लामा ५० हजार ९१७ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा धनीपूर्जा पाउनका लागि निवेदन दिएका छन् ।
मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा आज आयोजित भूमिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सो जानकारी दिँदै प्रक्रिया पूरा गरेर धनीपूर्जा वितरण गर्न आयोगले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष रिजालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदन नगरेर भूमिहीनको अधिकारमाथि खेलवाड भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले वत्र्तमान भूमि आयोग पहिलेका तीन वटा आयोगभन्दा फरक रहेको दावी गर्दै अहिलेको आयोग संवैधानिक आयोग भएको र यसको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवम् कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईले अबको दुई वर्षभित्र नेपालका १३ लाख सुकुम्बासीलाई धनिपूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा भूमि आयोगका झापा अध्यक्ष मदन अधिकारीले विचौलियासँग सहकार्य नगरी पालिकामार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर आएका निवेदनहरुलाई दर्ता गरी चाँडै धनीपूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय विज्ञ डा जगतबहादुर वस्नेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसहित भावी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले वास्तविक हकदारलाई जग्गाको धनीपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मेचीनगरमा छ हजार ३३० जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले धनिपूर्जाका लागि निवेदन दिएको जनाउँदै तीमध्ये पाँच हजार १५१ जनाले निस्सा प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मेचीनगरमा भूमिहीन दलित ३५८ जना, भूमिहिन सुकुमबासी दुई हजार २४६ जना र र अव्यवस्थित बसोबासी तीन हजार ७२६ जना गरी छ हजार ३३० जनाले धनीपूर्जा पाउनका लागि नगरपालिकामा निवेदन दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए