
म्याग्दी । रघुगङ्गा गाउँपालिका–८ कुइनेको कोसेरा खोलामा ‘स्टिल ट्रस’ प्रविधिको पुल निर्माण भएको छ ।
३३ लाख २४ हजार १ सय ६७ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको ३२ मिटर लामो पुलबाट १ सय घरपरिवारका ४ सय ८५ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो ।
‘खोलामा बाढी आउँदा जोखिम मोलेर वारपार गर्नुपर्ने समस्या पुल बनेपछि हटेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘अब ढुक्क भएर सुरक्षित रूपमा खोला वारपार गर्न पाइने भयो ।’ रघुगङ्गा गाउँपालिका, उपभोक्ता र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत सहयोग कार्यक्रमको सहकार्यमा पुल निर्माण भएको हो । पुल निर्माणका लागि गैरसरकारी संस्था मिलन म्याग्दीले सामाजिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाले चार लाख ७२ हजार ४ सय ७७ र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमले ३० लाख ८९ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ सहयोग गरेको पुल निर्माणमा उपभोक्ताले ७२ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गरेका छन् ।
जिल्लामा झोलुङ्गे पुल निर्माणसम्बन्धी योजनाको सामुदायिक परिचालनको काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था मिलनका अध्यक्ष दिलु बिटालुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म धवलागिरी गाउँपालिकामा दुईवटा, रघुगङ्गा र बेनी नगरपालिकामा एक–एकवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ ।
आव २०८०/८१ मा ६ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । मिलन म्याग्दीको अभिलेखअनुसार जिल्लाभर २९१ झोलुङ्गे पुल छन् ।
झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि खोलामा जोखिमपूर्ण र घुमाउरो बाटोको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको, बाटोको दूरी छोटिएको, पर्यटक, स्थानीयवासी र विद्यार्थीलाई आवातजावतमा सहज भएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- मलेखु-मुग्लिन सडकखण्ड आजबाट राति बन्द नहुने
- इरानद्वारा तत्काल सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकको माग
- सभामुख घिमिरे र सांसद सिंहबीच नोकझोक, रेष्टमबाटै भनाभन
- सिङ्गापुरविरुद्ध नेपालको शानदार जित
- फेरी भाँचियो तामाकोसीमा निर्माणाधिन पक्की पुल
- सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदी घट्यो
- प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाद्वारा आज पनि वेल घेराउ र नाराबाजी
- वर्ल्डलिङ्कका सीईओलाई प्रश्न : ‘फ्रि वाईफाईको खेलमा गैरकानुनी झेल’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
- रास्वपाद्वारा संसदबैठक बहिस्कार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हट्यो
- आलमलाई सफाइ दिने दुई न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिए