
चितवन । डिभिजन वन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ लाख ९३ हजार ४ सय १० बिरुवा हुर्काएको छ ।
कार्यालय परिसरमा रहेको नर्सरीमा ती बिरुवा उत्पादन गरेर हुर्काइएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति र डिभिजन वन कार्यालयबाट ती बिरुवा हुर्काइएको हो । त्यसमा जडीबुटी बिरुवा, डाले घाँस, फलफूल तथा बहुउपयोगी बिरुवा, बहुवर्षीय बिरुवा रहेका छन् ।
आपूर्ति समितिबाट एक लाख २० हजार, डिभिजन वन कार्यालयका तर्फबाट ७३ हजार ४१० बिरुवा उत्पादन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयमार्फत ३० हजार बिरुवा जडीबुटीका, १५ हजार बिरुवा डालेघाँस, फलफूल तथा बहुउपयोगी र २८ हजार ४१० बिरुवा बहुवर्षीय उत्पादन गरी हुर्काइएको छ । आपूर्ति समितिबाट उत्पादित बिरुवाका जात छुट्याउने काम भइरहेको छ ।
यहाँबाट डालेघाँस, ठूला रुखजन्य बिरुवा र बहुउपयोगी बिरुवा उत्पादन हुँदै आएको छ । बहुवर्षीय बिरुवा सडक क्षेत्रमा लगाउन उपयोगी हुने गर्दछ । सडकलाई हराभरा र सौन्दर्य राख्नका लागि यी बिरुवा प्रयोग हुने गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘बहुर्षीय बिरुवाले वृक्षरोपणलाई सफल बनाउन सहयोग पुग्छ ।’
अघिल्ला वर्षका बिरुवा कम भएकाले यस वर्ष धेरै बिरुवा उत्पादन गर्न लागिएको पौडेलले बताउनुभयो । गत वर्ष कार्यालयले ९२ हजार बिरुवा मात्र उत्पादन गरेको थियो । समितिबाट ८० हजार र डिभिजन वन कार्यालयलबाट १२ हजार बिरुवा उत्पादन गरिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘असार १५ गतेदेखि वितरण गर्ने गरी बिरुवा उत्पादनको काम भइरहेको छ ।’
कार्यालयले अहिले २० भन्दा बढी प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसमा हर्रो, बर्रो, अमला, निम, जामुन, श्रीखण्ड, बेल, तेजपत्ता, चाप, निबुवा, अम्बा, वडहर, टाँकी, कोइरालालगायतका बिरुवा रहेको पौडेलले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव