काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जलस्रोत विधेयक चाँडो सदनमा पेश गर्ने बताउनुभएको छ ।

जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयद्वारा आज आयोजित ‘नेपालमा प्रभावकारी जल सुशासनका लागि एकीकृत नदी बेसिन योजना र व्यवस्थापन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलका क्रममा रहेको जलस्रोत विधेयक दुई हप्ताभित्र टुङ्गो लगाएर सदनमा पेश गर्ने बताउनुभएको हो ।

‘जलस्रोत विधेयक यस क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिन लागेका छौँ, दुई साताभित्रै विधेयक सदनमा पेश गर्छौँ’ उहाँले भन्नुभयो । सभापति सिंहले उपत्यकाका ढुङ्गेधाराहरु सुक्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सरीता दवाडीले एकीकृत जलस्रोतको अवधारणालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले जलस्रोतको संरक्षण र उचित प्रयोगका लागि नदी बेसिन कार्यालय स्थापना गरेर सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । सङ्घीय संरचनामा पानीको बाँडफाँड महत्त्वपूर्ण भएको सचिव दवाडीको भनाई छ ।

जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले देशको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको जलस्रोतको प्रभावकारी प्रयोगका लागि नदी बेसिन योजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

आयोगले पानीको समुचित प्रयोगका लागि कर्णालीको तल्लो भेरी सबबेसिन र बागमतीको रोशी सबबेसिन क्षेत्रको अध्ययन गर्न लागेको छ । कार्यक्रममा एशियाली विकास बैँकका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउकोइच र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायको साथ र सहयोग सँधै रहने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जलस्रोत विकास संस्थाका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाईले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सङ्कट चुलिँदै गएकाले यसको संरक्षणका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।